रविवार को झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ गिरिडीह के प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के गिरिडीह आवास पर 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा और उसके निराकरण की मांग करते हुए तत्काल संज्ञान लेने का आग्रह किया। ज्ञापन में तीन सूत्री मांगों में मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगो को उल्लेख किया गया।
वर्ष 2019 में जिले में नियुक्त माध्यमिक शिक्षकों की सेवा संपुष्टि को लेकर कहा गया की परीक्षण अवधि के बाद शिक्षकों की सेवा संपुष्टि की जानी है। जिसके आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी को संघ की ओर से पूर्व में दो बार ज्ञापन देते हुए वार्ता की गई जिसमें संपुष्टि करने का आश्वासन मिला था परंतु वर्तमान तक कार्यालय द्वारा सोनी कुमारी केस के नाम पर संपुष्टि को लटकाया जा रहा है जबकि सोनी कुमारी के केस संपुष्टि का कोई संबंध नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय ने गैर अनुसूचित जिलों में सोनी कुमारी के मामले को निष्प्रभावित किया है और इतिहास विषय पर योगदान कराया है।
प्राथमिक शिक्षा से आरक्षित कोटे के तहत माध्यमिक शिक्षा में आने वाले शिक्षकों को वित्त विभाग के नियमानुसार अंतिम वेतन भुगतान पत्र के आधार पर वेतन दिया जाना है। बार-बार के लिखित और मौखिक आग्रह के बाद भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से इस संबंध में कोई अग्रसर कार्यवाही नहीं की गई है तत्काल एलपीसी के आधार पर वेतन भुगतान की मांग की गई और 2022 में जिले के उच्च विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के मामले में विभाग से प्रमाण पत्रों की जांच के आलोक में वेतन बाधित है।
शपथ पत्र के आधार पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए वेतन निर्गत कराने का निर्देश देने की कृपा की जाए।
माननीय विधायक ने तीनों बिंदुओं पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए गिरिडीह उपायुक्त को इसके तत्काल समाधान का लिखित निर्देश दिया है।
आज के प्रतिनिधि मंडल में संघ के संयुक्त सचिव मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, वरिष्ठ सदस्य मनोज रजक, सुधीर कुमार, मिथुन राज, असगर अली और राजेश कुमार सिंह शमिल थे।
