- यह सरकार के लिए संस्थागत स्मृति निर्मित करेगा और शासन में पारदर्शिता लाएगा
पटना, 13 मार्च। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 2022 से 2024 के बीच जारी सभी परिपत्रों का एक खोज योग्य संकलन जारी किया है। यह कदम शासन में पारदर्शिता, सुगमता और संस्थागत निरंतरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस संकलन का औपचारिक उद्घाटन भूमि एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह द्वारा किया गया।
उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए, दीपक सिंह ने शासन में संस्थागत स्मृति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बावजूद ज्ञान और नीतियां संरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से संस्थागत ज्ञान संरक्षित रहेगा और सरकार के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
संकलन की प्रमुख विशेषताएँ
यह संकलन सरकारी अधिकारियों और आम जनता के लिए एक वन-स्टॉप रेफरेंस की तरह कार्य करेगा, जिससे नीति निर्माण, निर्णय लेने और अनुपालन में सहायता मिलेगी। इसे निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है:
प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करना।
शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
भविष्य के अधिकारियों के लिए संस्थागत स्मृति को संरक्षित रखना।
उपयोगकर्ता-अनुकूल सुविधाओं में सुधार
कार्यक्रम के दौरान, दीपक सिंह ने संकलन को और अधिक सुगम बनाने के लिए कुछ प्रमुख सुझाव दिए जैसे कि आसान नेविगेशन के लिए ड्रॉपडाउन मेनू, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में कीवर्ड खोज सुविधा तथा मास्टर परिपत्रों को एक साथ समूहित करना, जिससे त्वरित संदर्भ संभव हो सके।
इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल हैं दीपक के. सिंह, अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, डॉ बी राजेंदर अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, डॉ एन सरवण कुमार, प्रधान सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, अंजनी कुमार सिंह, सचिव विधि विभाग, लोकेश सिंह, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, मो. सोहेल सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, रचना पाटिल विशेष सचिव सामान्य प्रशासन विभाग तथा राहुल कुमार, विशेष सचिव, वित्त विभाग।
