गिरिडीह: एनएमओपीएस के जिला संयोजक मुन्ना कुशवाहा ने बजट 2022 को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार में बैठे बड़े पदाधिकारी यह नहीं चाहते कि वर्तमान सरकार अपने चुनावी घोषणाओं को लागू करने वाली सरकार के रूप में जानी जाए।
पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन में दिया गया बयान हतोत्साहित करने वाला है। जो पदाधिकारी स्वयं पुरानी पेंशन में हैं वे नई पेंशन को हितकारी बता रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने से सरकार को सीधे वित्तीय लाभ, वर्तमान व्यवस्था में प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों के नाम पर लगभग 1500 करोड़ रूपये केन्द्र के नियंत्रण में सौंपा जा रहा है जिसे राज़्य के लोगों के लिए खर्च किया जा सकता है।
कर्मचारियों का सब्र टूट रहा है, केवल आश्वासनों पर वे अनंतकाल तक इंतजार नहीं कर सकते। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में बजट पेश किया।
बजट को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन (NMOPS)के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह का कहना है कि सरकार के इस तीसरे बजट से कर्मचारियों को काफी उम्मीदें थी इसी के तहत हम सब ने बजट सत्र से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की तथा राजस्थान सरकार की भांति बजट सत्र में ही पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करने का अपील किया था।
मुख्यमंत्री के द्वारा सकारात्मक आश्वासन देते हुए यह कहा गया कि हम आपके मुद्दे और अपने घोषणापत्र को लेकर गंभीर हैं शीघ्र ही इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेंगे, परंतु बजट को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों के इस अति महत्वपूर्ण माँग को अनदेखा किया है।
आकलन के उपरांत हम विचार करेंगे
बेहद निराश करने वाला है राज्य के समस्त पेंशन विहीन कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहते हैं की क्या उन्होंने इस मुद्दे को अपने घोषणापत्र में बिना किसी आकलन के ही शामिल कर लिया था? और यदि आकलन करना ही था तो सरकार गठन के उपरांत लगभग ढाई वर्षो तक आकलन क्यों नहीं किया गया?
हम मानते हैं कि झारखंड सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर संवेदनशील रहते हैं परंतु विधानसभा में उनके संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा की मुख्यमंत्री के आश्वासन पर अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल के समक्ष कहा था कि आप किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ना करें आप सरकारी कार्यों में सहयोग करें, हम आपके मुद्दे को लेकर गंभीर हैं। हम सब उनका मान रखते हुए सरकार गठन के उपरांत से अभी तक किसी प्रकार के प्रदर्शन नहीं किए हैं।
NMOPSके गिरिडीह जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने कहा की पुरानी पेंशन हम कर्मचारियों शिक्षकों का हक है और सरकार को अपने वायदे के मुताबिक इसे तुरंत लागू करना चाहिए। विभागिय पदाधिकारी नकारात्मक रवैया अपनाकर पेंशन विहीन कर्मचारियों को आंदोलन के लिए बाध्य कर रही है। बल्कि एनपीएस के तहत सरकार के 14% तथा कर्मचारियों के 10% योगदान को राज्य के लोगों के कल्याण में खर्च किया जा सकता है।
नई पेंशन योजना पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से लाया गया था इससे सरकार एवं कर्मचारी दोनों को नुकसान हो रहा है। एनएमओपीएस गिरिडीह के जिला कार्यकारिणी संरक्षक घनश्याम गोस्वामी मनोज रजक शमा परवीन इम्तियाज अहमद राजेंद्र प्रसाद प्रियंका माथुर अख्तर अंसारी विनोद कुमार यादव सहित जिले के हजारों एनपीएस कर्मियों ने बजट को लेकर निराशा जताई है।
